Womens Reservation : देवाने मला पवित्र कार्यासाठी निवडले आहे… नवीन संसदेत आपल्या पहिल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी मोठी घोषणा केली.

Womens Reservation : नव्या संसदेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले की, नवीन सभागृहाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या भाषणात मी मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि अभिमानाने सांगत आहे की, आजचा दिवस इतिहासात नोंदवला जाईल. हा क्षण आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. महिला आरक्षणाबाबत(Womens Reservation) अनेक वर्षांपासून अनेक चर्चा होत आहेत. अनेक वादविवाद झाले. महिला आरक्षणाबाबत संसदेत यापूर्वीही प्रयत्न झाले आहेत. हे विधेयक 1996 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले.अटलजींच्या कार्यकाळात महिला आरक्षण विधेयक अनेकवेळा मांडण्यात आले, परंतु ते पास करण्यासाठी डेटा गोळा करू शकले नाहीत, त्यामुळे ते स्वप्न अपूर्ण राहिले. पीएम पुढे म्हणाले, ‘ते काम… कदाचित अशा अनेक पवित्र कामांसाठी देवाने माझी निवड केली आहे. पुन्हा एकदा आमच्या सरकारने पावले उचलली आहेत. महिला आरक्षण विधेयकाला कालच मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे. यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या महिला खासदार अतिशय उत्साहात दिसल्या.

त्यामुळे 19 सप्टेंबर ही तारीख इतिहासात अमरत्व प्राप्त करणार आहे, असे मोदी म्हणाले. “आज महिला प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहेत. जर आपण नेतृत्व करत असलो तर आपल्या माता-भगिनींचा, आपल्या स्त्रीशक्तीचा धोरणनिर्मितीमध्ये जास्तीत जास्त वाटा असणे अत्यंत आवश्यक आहे.केवळ योगदान न देता त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. आज या ऐतिहासिक प्रसंगी, नवीन संसद भवनात सभागृहाच्या पहिल्या कामकाजाच्या निमित्ताने, देशाने नवीन बदलांची हाक दिली आहे आणि सर्व खासदारांनी मिळून देशाच्या स्त्री शक्तीसाठी(Nari Shakti Vandan) नवीन दरवाजे उघडले पाहिजेत, आम्ही जात आहोत. याची सुरुवात या महत्त्वाच्या निर्णयाने करू”.

पीएम मोदी पुढे म्हणाले की, मी माता-भगिनींना आश्वासन देतो की(Nari Shakti Vandan) या विधेयकाला कायदा बनवण्याचा आमचा निर्धार आहे. मी सभागृहातील सर्व सहकाऱ्यांना कळकळीची विनंती करतो की, हे विधेयक एकमताने कायदा झाल्यावर त्याची ताकद अनेक पटींनी वाढेल. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांच्या माननीय खासदारांना माझी विनंती आहे की, ते एकमताने मंजूर करावे. अखेर महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले.

 

जर महिला आरक्षण (Womens Reservation)लागू झाले तर कोणत्या राज्यात किती महिला राखीव लोकसभेच्या जागा असतील?

विशेष अधिवेशनात या विधेयकाला सभागृहाने मंजुरी दिल्यास 2024 मध्ये लोकसभेचे चित्र बदलू शकते. इतिहासात पहिल्यांदाच 33 टक्के महिला सभागृहात दिसण्याची शक्यता आहे. सध्या लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 15 टक्क्यांहून कमी आहे, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ही संख्या दहा टक्क्यांहून कमी आहे. अशा परिस्थितीत लोकसभा आणि विधानसभेत महिला खासदार आणि आमदारांची संख्या वाढवण्यासाठी आरक्षणाची मागणी सातत्याने होत आहे. हे विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेत शेवटचे मांडण्यात आले होते, तेव्हा गदारोळात ते मंजूर झाले होते, परंतु लोकसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही.

आरक्षणानंतर कोणत्या राज्यातून किती महिला खासदार असतील? | How many women MPs will there be from which state after Womens reservation?

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाला (Womens Reservation) मंजुरी मिळाल्यास लोकसभेच्या 545 जागांपैकी सुमारे 180 जागांवर म्हणजे 33 टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व मिळेल. या संदर्भात, आंध्र प्रदेशातील लोकसभेच्या 25 पैकी 8 जागा महिलांच्या ताब्यात असतील. आसाममध्ये 14 पैकी 5 जागा, बिहारमध्ये 40 पैकी 14, छत्तीसगडमध्ये 11 पैकी 4 जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

इतर राज्यांत काय स्थिती असेल (Womens Reservation)

गुजरातमध्ये लोकसभेच्या 26 जागा आहेत, 33 टक्के पैकी 9 जागा महिलांसाठी राखीव असतील, हरियाणातील 10 जागांपैकी 4, हिमाचलमध्ये 4 जागांपैकी सुमारे 1 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात. जम्मूमध्ये लोकसभेच्या 5 जागा आहेत, त्यापैकी 2 महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, 16 जागांसह झारखंडमध्ये हा आकडा 5 पर्यंत पोहोचू शकतो, कर्नाटकमध्ये 28 पैकी 9 आणि केरळमध्ये 20 पैकी 7 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात.

 मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र

लोकसभेतील Womens Reservation नुसार मध्य प्रदेशात 29 पैकी 10 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, तर महाराष्ट्रात 48 जागांच्या तुलनेत हा आकडा 16 वर पोहोचू शकतो, दिल्लीत 7 पैकी 2 आणि ओडिशात 21 जागा. , 7 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात

 पंजाब-राजस्थान

महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर पंजाबमध्ये लोकसभेच्या 13 पैकी 4 जागा राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, तर राजस्थानमध्ये 25 पैकी 8 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, तामिळनाडूमध्ये लोकसभेच्या 39 जागा आहेत, आरक्षणानुसार, 13 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या सर्वाधिक 80 जागा आहेत, महिला आरक्षण मंजूर झाल्यास जास्तीत जास्त 27 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, तेलंगणात 17 पैकी 6, उत्तराखंडमध्ये 5 पैकी 2, पश्चिम बंगालमध्ये 42 पैकी 14 जागा राखीव ठेवता येतील.

या राज्यांच्या जागांवर संसद निर्णय घेईल

वर नमूद केलेल्या सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ५० पेक्षा जास्त जागा आहेत, देशात अशी अनेक राज्ये आहेत ज्यांच्याकडे फक्त दोन किंवा 1 लोकसभेची जागा आहे, यामध्ये अरुणाचल प्रदेशातील 2, गोव्यातील 2, मणिपूर-मेघालय, मिझोराममधील प्रत्येकी 2 यांचा समावेश आहे. – नागालँड-पुडुचेरी, सिक्कीम आणि त्रिपुरामध्ये प्रत्येकी 1 लोकसभेच्या जागा आहेत. याशिवाय केंद्रशासित प्रदेश, अंदमान निकोबार, चंदीगड, दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव, लक्षद्वीप, लडाखमध्ये प्रत्येकी 1 लोकसभेची जागा आहे, यावर काय होईल हे सध्या ठरवलेले नाही.

सध्या ही परिस्थिती आहे (Womens Reservation)

लोकसभेच्या 545 जागा आहेत, त्यापैकी केवळ 78 जागांवर महिला खासदार निवडून आल्या आहेत, आकडेवारीनुसार हा आकडा 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. राज्यसभेतही हीच स्थिती आहे, तिथेही केवळ 14 टक्के महिला खासदार आहेत. राज्याच्या विधानसभांमध्येही त्यांचे सरासरी प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

हेही वाचा 

Womens Reservation Bill 2023  : एकाच फटक्यात मंजूर होणार महिला आरक्षण विधेयक, जाणून घ्या सरकारच्या भूमिकेपासून संपूर्ण प्रक्रियेपर्यंत सर्व काही.

 

PM Vishwakarma Yojana : सरकार 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणार, व्याजाचे प्रमाण अतिशय कमी, फक्त ही कागदपत्र हवीत असा करा अर्ज

 

1 thought on “Womens Reservation : देवाने मला पवित्र कार्यासाठी निवडले आहे… नवीन संसदेत आपल्या पहिल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी मोठी घोषणा केली.”

Leave a Comment